Juntara News

देशको माया गर्ने सबैले शेर गर्नुस, खबरदारी गर्नुस

BIG NEWS, दिल्लीमा थर्कमान: नेपालको 'कुटनीतिक हमला'ले भारतको सातो गयो! सिमाना मिच्ने छिमेकीलाई प्रमाणको झापड! 👊🔥
काठमाडौं, जुनतारा खबर। नेपालले लिपुलेक र सीमा विवादका विषयमा भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएर 'काउन्टर' दिएपछि भारतीय सत्तामा खैलाबैला मच्चिएको छ। वर्षौंदेखि नेपाली भूमिमा सडक बनाएर र सुरक्षा फौज राखेर दादागिरी देखाउँदै आएको भारतलाई यसपटक नेपालले प्रमाणको कठघरामा उभ्याएको छ।
किन भारत अब संवादमा झुक्नैपर्छ? हेर्नुस् यी ५ 'अकाट्य' प्रमाण:
१. सुगौली सन्धिको अन्तिम सत्य (१८१६): ऐतिहासिक सुगौली सन्धिमा काली (महाकाली) नदी पूर्वको सम्पूर्ण भू-भाग नेपालको हुने स्पष्ट किटान गरिएको छ। भारतले आफ्नै इतिहास र सन्धि कुल्चिने हिम्मत अब गर्न सक्दैन! 🇳🇵
२. ब्रिटिश इन्डियाकै पुराना नक्सा: सन् १८१६ देखि १८६० सम्म ब्रिटिश सरकारले निकालेका आधिकारिक नक्साहरूमा लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहान र नेपालको सिमाना देखाइएको छ। भारतले पछि चोरेर बनाएका नक्साको अब कुनै अर्थ छैन! 🗺️🚫
३. नेपालको प्रशासनिक हकभोग: २०१५ सालको चुनावमा कालापानी र लिपुलेकका जनताले नेपालमै भोट हालेको र २०२८ सालसम्म नेपालले नै जनगणना गरेको प्रमाण सरकारी ढड्डामा सुरक्षित छ। के भारतसँग यसको जवाफ छ? 🗳️🔥
४. चीन र भारतको 'अवैध' सम्झौता: सन् १९५४ र २०१५ मा नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भारत र चीनको सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित छ। छिमेकीको जमिनमा छिमेकीकै अनुमति विना गरिने व्यापारिक 'डिल' खारेज हुनुपर्छ! ❌
५. कूटनीतिक दबाब र वार्ता: नेपालको कडा अडानपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले 'संवादका लागि तयार' रहेको भन्दै नरम प्रतिक्रिया दिनुले नेपालको जीत सुनिश्चित भएको संकेत गर्दछ।
अन्त्यमा,
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा केवल जमिनका टुक्रा होइनन्, यी प्रत्येक नेपालीको मुटुका टुक्रा हुन्। २०७७ मा जारी गरिएको 'चुच्चे नक्सा' अब जमिनमै लागू हुनुपर्छ। सरकारको यो कदममा सारा नेपालीको साथ छ।
देशभक्त नेपालीहरू, अब एकजुट हुने बेला आएको छ! भारतले हाम्रो माटो फिर्ता गर्नुपर्छ कि पर्दैन? आफ्नो कडा विचार कमेन्टमा लेख्नुहोला र यो भिडियोलाई सबैतिर फैलाइदिनुहोला! 🇳🇵🙏

🚨 बालेन सरकारको 'तानाशाही' कदममा लाग्यो सर्वोच्चको ब्रेक: सुकुमवासी बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश! डोजर आतंकले घरबारविहीन भएकाहरूको आँसुको हिसाब कसले दिने? 😡🔥**
**[काठमाडौँ]** – सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाएर हजारौँलाई सडकमा पुर्‍याउने बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको 'बलमिच्याइँ'लाई सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदिएको छ। विना विकल्प र विना पहिचान सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने महानगर र जिल्ला प्रशासनको कदमविरुद्ध सर्वोच्चले **अन्तरिम आदेश** जारी गर्दै तत्काल बस्ती नहटाउन आदेश दिएको हो। 👇
**🔴 अदालतको आदेश र सरकारको हार:**
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई विस्थापित नगर्न सरकारका नाममा कडा आदेश जारी गरेको छ। यो आदेशसँगै बालेन सरकारले चलाएको 'डोजर आतंक'मा कानुनी धक्का लागेको छ।
**⚠️ अब प्रश्न उठ्छ— ती भत्किएका घर कसले बनाइदिने?**
बालेनको डोजरले सयौँ घरहरू भत्काइसकिएको छ। ती घरमा बस्ने बालबालिका, वृद्धवृद्धा र सुत्केरीहरू अहिले खुला आकाशमुनि रात बिताउन बाध्य छन्।
* के अब ती भत्किएका घरहरू बालेन सरकारले बनाइदिन्छ?
* जुन डोजर आतंकका कारण त्रसित भएर २ जनाको ज्यान गयो, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
* हजारौँ मानिसलाई घरबारविहीन बनाएर सडकमा पुर्‍याउने यो कस्तो न्याय हो?
**💔 सुकुमवासीको सुस्केरा र राज्यको आतङ्क:**
"बस्ती खाली गर" भन्दै सूचना निकाल्ने र विहानै डोजर लिएर सुतिरहेका मानिसमाथि धावा बोल्ने शैली लोकतान्त्रिक सरकारको हुन सक्दैन। सर्वोच्चको यो आदेशले के पुष्टि गरेको छ भने— **राज्य शक्ति छ भन्दैमा गरिबका झुपडीमाथि विना विकल्प डोजर चलाउन पाइँदैन!**
**हाम्रो माग:**
भत्काइएका घरहरूको उचित क्षतिपूर्ति र विस्थापित भएकाहरूको तत्काल पुनःस्थापना गरियोस्। कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ, गरिबलाई लखेटेर शहर सुन्दर बनाउने सपना 'तानाशाही' मात्र हो! 🚫🚜
**तपाईँको विचारमा बालेन सरकारले गरेको यो काम सही थियो कि गलत? कमेन्टमा लेख्नुहोस्। 👇**

🚨ठूलो खबर: भारतीय दादागिरीविरुद्ध बालेनको चट्टानी अडान: थर्कमान भयो दिल्ली, अन्तिम समयमा विदेश सचिवको भ्रमण स्थगित! 🇳🇵🔥** शेर गर्नुस🇳🇵🇳🇵🇳🇵
**[काठमाडौँ]** – छिमेकीको भूमिमाथि गिद्धे नजर लगाउने भारतीय प्रवृत्तिको अगाडि नेपालले शिर नझुकाएपछि भारतीय कुटनीतिमा ठूलो धक्का लागेको छ। आगामी मे ११ देखि हुने भनिएको भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीको दुई दिने नेपाल भ्रमण अचानक स्थगित भएको छ। यसलाई दिल्लीले "कार्यव्यस्तता" को बहाना बनाए पनि वास्तविकतामा भने नेपालको कडा राष्ट्रवाद र प्रधानमन्त्री बालेन शाहको अडानका अगाडि भारत आत्तिएको प्रस्ट देखिएको छ। 👇
**🔴 किन डरायो भारत? यस्ता छन् मुख्य कारण:**
* **बालेनको कुटनीतिक 'पावर' ⚡:** भारतीय विदेश सचिवले प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग भेट्ने कसरत गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो प्रोटोकल र देशको स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै विदेशमन्त्री वा प्रधानमन्त्री तहबाहेकका अधिकारीलाई समय नदिने संकेत दिएपछि दिल्ली झस्किएको छ।
* **लिपुलेक र सीमा विवादमा कडा प्रतिवाद 🏔️:** लिपुलेक हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेपछि नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत कडा विरोध जनाएको थियो। गल्ती गर्नेले नै हो अत्तालिने, र अहिले भारत ठ्याक्कै त्यही अवस्थामा छ।
**📜 किन हो त लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै? यहाँ छन् ३ अकाट्य प्रमाण:**
१. **सुगौली सन्धि (१८१६) 📝:** सन्धिको धारा ५ अनुसार काली (महाकाली) नदी पूर्वका समस्त भूभाग नेपालको हो। लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान भएको हुनाले त्यसभन्दा पूर्वका कालापानी र लिपुलेक स्वतः नेपालका हुन्।
२. **ऐतिहासिक नक्साहरू 🗺️:** सन् १८१९, १८५० र १८५६ मा ब्रिटिश भारतले नै निकालेका आधिकारिक नक्साहरूमा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नै 'काली नदी' स्वीकारिएको छ र सो क्षेत्र नेपालभित्र देखाइएको छ।
३. **जनगणना र तिरो तिरेको प्रमाण 🧾:** वि.सं. २०१८ सालमा तत्कालीन सरकारले त्यस क्षेत्रमा जनगणना गराएको थियो र त्यहाँका बासिन्दाले नेपाल सरकारलाई तिरो (कर) तिरेको र मतदान गरेको आधिकारिक रेकर्ड सुरक्षित छ।
**⚠️ गल्ती भारतको, डर पनि भारतकै!**
नेपाली भूमिमा सडक खन्ने र कब्जा गर्ने हर्कत गरेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको धज्जी उडाएको छ। जब नेपालले आफ्नो गुमेको भूमि फिर्ता माग्न र प्रमाण पेश गर्न थाल्यो, तब भ्रमण स्थगित गरेर भारत उम्किन खोज्दैछ। तर बुझिराखे हुन्छ— नेपाली भूमिमाथि गिद्धे नजर लगाउने दिन अब सकिए! 🚫🦅
**हाम्रो माटो, हाम्रो गौरव! लिपुलेक-लिम्पियाधुरा-कालापानी हाम्रै हो! 🇳🇵💪**

भारतीय दादागिरी बिरुद्ध प्रतिवाद गर्न तयार हो भने सबै नेपालीले कमेन्टमा लेखेर शेर गर्नुस। BorderDispute

🚨 बालेनको ‘डोजर आतंक’ माथि गायिका एलिना चौहानको आगो! 🔥 “गरिबको आँशुमा पौडी खेलेर कस्तो विकास ?” भन्दै दिइन् कडा दनक! 😡💔

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरिब र सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर नागरिकलाई सडकमै बिचल्ली पारेपछि चर्चित गायिका एलिना चौहान सरकारमाथी आगो बनेर खनिएकी छन्। उचित विकल्प र बासस्थानको व्यवस्था नगरी निमुखामाथि डण्डा चलाइएको भन्दै उनले बालेन सरकारको 'तथाकथित विकास' माथि कडा प्रहार गरेकी हुन्। पछिल्लो समय काठमाडौंमा अनधिकृत संरचना हटाउने नाममा नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारले निर्मम तरिकाले डोजर चलाइरहेको छ। निमुखा नागरिकका छाना भत्काइएको र उनीहरूलाई सडकमै रुवाइएको हृदयविदारक दृश्यप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै गायिका चौहानले कडा दनक दिएकी हुन्।
उनले शक्तिशालीले सधैं कमजोरलाई नै पेल्ने यथार्थलाई इङ्गित गर्दै भनेकी छन्— "जो होचो उसैको मुखमा घोचो, गरीबको आँशुमा पौडी खेलेर कस्तो खालको बिकास हुन लागेछ खै!" एलिनाको यो चोटिलो प्रहारले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। हुलका हुल सेना, प्रहरी र डोजर लिएर बस्तीमा पस्ने तर उनीहरूको व्यवस्थापनमा सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्तिलाई उनले 'गरिबको आँशुमाथिको पौडी' को संज्ञा दिएकी छन्। बालेनको यो कदमलाई लिएर अहिले समाज दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ। जाडो र बर्खाको प्रवाह नगरी गरिबको उठीबास लगाउनुलाई 'अमानवीय र क्रूर' कदम बताइरहेका छन्। लाखौं फ्यान फलोइङ भएकी गायिकाले निमुखाको पक्षमा बुलन्द आवाज उठाएपछि उनको स्टाटसमा समर्थनको ओइरो लागेको छ।

*🔥 भारतको सातो गयो: अब कालापानीमा दादागिरी चल्दैन! 👊 लिम्पियाधुरासहितको नक्साले हल्लायो दिल्लीको सत्ता! 🇳🇵**
**काठमाडौँ | 'जुनतारा खबर' विशेष** नेपालले आफ्नो मिचिएको भूमि फिर्ता लिन ऐतिहासिक कदम चालेपछि छिमेकी भारतमा यतिबेला भूकम्प गएको छ। वर्षौंदेखि सुस्ता र कालापानीमा 'सेर' बन्दै आएको भारतीय पक्ष नेपालको नयाँ 'चुच्चे नक्सा' र कडा अडानका अगाडि निरीह बन्ने पक्का भएको छ। 🛑
# # # **💥 तथ्यको अगाडि घुँडा टेक्दै भारत!** इतिहासका पानाहरू पल्टाउँदा भारतको दाबी तासमा पत्ता झैँ ढल्ने निश्चित छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले स्पष्ट भन्छ— **महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो।** १८५६ सम्म स्वयम् ब्रिटिस इन्डियाले निकालेका नक्सामा लिम्पियाधुरालाई नै नेपालको सिमाना मानिएको छ। 📜 तर, पछि भारतले धोकेबाज शैलीमा लिपुलेकबाट आउने सानो खोल्सोलाई कालीनदी भनेर संसारलाई झुक्याउने प्रयास गर्‍यो। अब त्यो झुटको खेती चल्ने छैन! ❌
# # # **🤛 अब सेना फिर्ताको पालो!** सन् १९६२ देखि नेपालको अनुमति बिना नै कालापानीमा सैन्य अखडा जमाएर बसेको भारतीय फौजलाई अब घर फर्काउने बेला आएको छ। 🇮🇳 सरकारले हालै छाङ्रुमा सशस्त्र प्रहरीको **BOP (सिमाना निगरानी चौकी)** स्थापना गरेर स्पष्ट सन्देश दिएको छ— **"नेपालको एक इन्च जमिन पनि अब छोडिने छैन।"** 🇳🇵💪
# # # **🚨 भारतीय मिडियाको रोइलो र नेपाली एकता** नेपालले आफ्नो अधिकार खोज्दा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले अहिले अराजक र अश्लील शैलीमा 'रोइलो' गरिरहेका छन्। तर, यो उत्तेजनाले सत्य बदलिने छैन। नेपालका सबै राजनीतिक दल, सीमाविद् र आम जनता आफ्नो भूमिको पक्षमा चट्टान झैँ उभिएका छन्। 🏔️
**नक्सा जारी भइसक्यो, अब पालो जमिन फिर्ताको हो!** भारतले जतिसुकै बलमिच्याइँ गरे पनि ऐतिहासिक प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कसीमा भारतको हार र नेपालको जित निश्चित छ। ⚖️🇳🇵
**🔥 आजको मुख्य प्रश्न:** के भारतले अब सुगौली सन्धिको सम्मान गर्दै नेपाली भूमिबाट सेना फिर्ता गर्ला? आफ्नो विचार कमेन्टमा लेख्नुहोस्! 👇

# 🚨 बालुवाटारमा भूकम्प! कट्टर समर्थक पुर्व प्रम सुशीला कार्की नै बालेनविरुद्ध खनिँदा सरकार ढल्ने निश्चित? 🚨
के 'जेनजी आन्दोलन'को जगमा उभिएको बालेन सरकार आफ्नै हठका कारण ढल्ने बाटोमा पुगेको हो? देशको राजनीतिमा अहिले एउटा यस्तो आँधी उठेको छ, जसले बालुवाटारको जग हल्लाइदिएको छ।
जुन सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याउन बालेन शाह र जेनजी पुस्ताले सडक तताएका थिए, आज तिनै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्की बालेन सरकारको एउटा विवादास्पद निर्णयविरुद्ध आगो ओकल्दै सडकमा उत्रिएकी छिन्।
**विवादको चुरो के हो?**
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले न्यायपालिकाको स्थापित मान्यता, वरिष्ठता र क्षमतालाई लत्याउँदै चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोज कुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि विवाद सुरु भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ख्याति कमाएकी, वरिष्ठ र सक्षम महिला न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई 'बाइपास' गरेर गरिएको यो सिफारिसलाई सुशीला कार्कीले ठाडै "महिलामाथिको प्रहार र न्यायपालिकाको हुर्मत लिने काम" भनेकी छिन्।
**भिडियोमा कार्कीको कडा प्रहार:**
हालै सार्वजनिक भएको भिडियोमा कार्कीले प्रष्ट भनेकी छिन्— *"यति योग्यताले भरिएको महिला, त्यति सक्षम महिलालाई कुन कुरामा कमी थियो? मनोज र सपनाको तुलना नै हुँदैन!"* उहाँले बालेन सरकारले यो कदमको भारी पछि आफैँले बोक्नुपर्ने चेतावनी समेत दिएकी छिन्।
**अब के हुन्छ?**
आफ्नै राजनीतिक 'मेकर' र न्यायपालिकाकी 'आइरन लेडी' यसरी खुलेरै विरोधमा आएपछि बालेन शाह नैतिक र राजनीतिक दुवै संकटमा फसेका छन्। जेनजी आन्दोलनले खोजेको 'सिस्टम' र 'मेरिटोक्रेसी' यही हो त? भन्दै जनस्तरबाट समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।
के बालेनले आफ्नो निर्णय सच्याउलान्? या आफ्नै 'इगो' का कारण सरकारको पतन निम्त्याउलान्? सुशीला कार्कीको यो चेतावनीले बालेन सरकारको आयु छोट्याएको संकेत प्रष्ट देखिएको छ।
तपाईँलाई के लाग्छ? के बालेन शाहले वरिष्ठता मिचेर गल्ती गरेकै हुन्? कमेन्टमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्! 👇